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जर्मनी के लिए बड़े सवाल: वृद्धि, ऋण ब्रेक, और जर्मन आर्थिक मॉडल
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Is the social market economy still fit for purpose? What should be done about the Schuldenbremse and industrial subsidies?
इन कथनों को कैसे पढ़ें
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इसके बाद क्या हुआ
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Eastern Germany still faces structural economic disadvantages that require sustained, targeted federal support.
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The Mindestlohn (minimum wage) should rise to €15 per hour and be indexed to living costs.
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Germany's economic model is dangerously over-dependent on automotive exports and requires active diversification.
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The Schuldenbremse (constitutional debt brake) should be reformed to allow public investment in infrastructure and the green transition.
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Federal and state industrial subsidies to the car sector have delayed necessary transformation into electric vehicles and clean technology.
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Germany's Kurzarbeit scheme should be maintained as a permanent feature of the labour market rather than only an emergency measure.
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Germany should develop active industrial policy to support the Mittelstand's transition to employee ownership and worker co-determination models.